Government to present ‘white paper’ to discuss interim budget in Rajya Sabha today
सरकार आज संसद में अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति और एनडीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति में आए बदलावों पर श्वेत पत्र संसद में पेश करने का एलान किया था।
कांग्रेस प्रशासन के “श्वेत पत्र” के जवाब में “काला पत्र” प्रस्तुत कर सकती है
सरकार आज संसद में अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश कर सकती है. इसके जवाब में कांग्रेस भी एक काला दस्तावेज़ लाने की तैयारी में है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर पेश कर सकते हैं.
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर लोकसभा में देंगे स्थगन प्रस्ताव ( Congress MP Manikam Tagore will give adjournment motion in Lok Sabha)
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देंगे। जिसमें तमिलनाडु में आए मिचोंग तूफान के असर पर चर्चा की मांग की गई है।
सरकार का दावा- यूपीए कार्यकाल में संकट में थी अर्थव्यवस्था ( Government claims- Economy was in crisis during UPA tenure)
सरकार, श्वेत पत्र अपने इस दावे को स्पष्ट करने के लिए ला रही है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी और अब मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था संकट से निकल गई है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।
क्या होता है श्वेत पत्र ( what is white paper)
श्वेत पत्र एक अनौपचारिक रिपोर्ट होती है, जिसमें किसी विषय के बारे में ज्ञात जानकारी या एक सर्वेक्षण/अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है। श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चीजों के काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के सुझाव देता है। यह आमतौर पर सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई या कम से कम एक निष्कर्ष के लिए प्रकाशित किया जाता है। श्वेत पत्रों का उपयोग सरकारी नीतियों और कानून को प्रस्तुत करने और जनता की राय का आकलन करने के लिए किया जाता है।
आज ‘श्वेत पत्र’ पेश कर सकती है सरकार, राज्यसभा में अंतरिम बजट पर चर्चा होगी ( Government can present ‘white paper’ today, interim budget will be discussed in Rajya Sabha)
बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा में अंतरिम बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा हो सकती है। बुधवार को लोकसभा में इन पर चर्चा हुई थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय सलाहकार समिति के चुनाव से संबंधित एक प्रस्ताव भी राज्यसभा में पेश कर सकते हैं।