– राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण में साझा की जानकारियां
– एक्ट की व्यावहारिक परेशानियों के संबंध में अधिकारियों ने आयुक्त को कराया अवगत
देहरादून: लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्र और प्रथम अपील को सकारात्मक दृष्टिकोण से लें. इस कार्य को अतिरिक्त बोझ के रूप में कतई न लें. सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग न केवल आम नागरिक कर रहा है, बल्कि सरकारी कार्मिक भी अधिनियम के तहत बहुतायत में सूचना की मांग कर रहे हैं. यह बात शुक्रवार को राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कही.
अधिकारियों ने समझी बारीकियां
राज्य सूचना आयोग के कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में विभिन्न विभागों के सूचना अधिकारियों ने कई अहम जानकारियों हासिल की. इस दौरान अधिनियम के कार्यान्वयन में आ रही व्यवहारिक परेशानियों के संबंध में अधिकारियों ने राज्य सूचना आयुक्त को अवगत कराया कि कई बार नागरिकों को स्पष्ट सूचनाओं की मांग न करके, घुमा-फिराकर सूचना मांगी जाती है या परेशान करने की मंशा से एक की सूचना को बार-बार या भारी-भरकम सूचनाओं की मांग की जाती है, जिससे सूचना प्रदान करने और शुल्क की गणना में बहुत अधिक समय लगता है. कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ न होना या अन्य स्टाफ के सहयोग प्रदान न किया जाना के कारण कई बार समय से नागरिकों को सूचना उपलब्ध नही करा पाते हैं.
अभिलेखों का हो उचित रखरखाव
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि आम नागरिक जो भी सूचना मांगते हैं वह सूचना किसी न किसी उद्देश्य के लिए नागरिकों के द्वारा मांगी जाती हैं. सूचना प्रदान करने में जिन कार्यालय को परेशानी हो रही है वहां या तो अभिलेखों का उचित रख-रखाव का अभाव है या उनके कार्य करने की प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव है. अधिनियम के प्रविधानों के प्रभावी रूप से अनुपालन के लिए लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों का प्रशिक्षित होना जितना आवश्यक है उतना ही कार्यालय में रखी जाने वाली फाइलों का उचित रख-रखाव किया जाना. अधिकांश प्रकरणों में यह देखा गया है कि अभिलेखों का उचित रखरखाव न होने के कारण लोक सूचना अधिकारियों को सूचना प्रदान करने में विलंब होता है.
लाइव डेमों के जरिए दी गई टेनिंग
आरटीआइ आनलाइन पोर्टल के उपयोग, उस पर प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोध पत्रों और प्रथम अपीलों के समुचित निस्तारण से संबंधित प्रक्रिया में आयुक्त के निजी सचिव राजेश नैथानी, व समीक्षा अधिकारी सौरभ कुमार ने प्रतिभागियों को लाइव डेमो के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसका 2500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी हिस्सा बने.