Change of leadership in the state ends with implementation of UCC
पूर्व मंत्री हरीश रावत ने समान नागरिक संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि इस विधेयक की एकमात्र उपलब्धि राष्ट्रीय नेतृत्व परिवर्तन को पूरी तरह से रोकना है. सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में बीजेपी का क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस संदर्भ में, नेतृत्व में बदलाव चाहने वालों के लिए मौजूदा स्थिति खराब है। इस यूसीसी का उद्देश्य बेरोजगारी या मुद्रास्फीति जैसी समस्याओं का समाधान प्रदान करना नहीं है।
पूर्व सीएम ने अपने सोशल नेटवर्क पर लिखा कि सरकार, जिसके पास राज्य में कोई शक्ति नहीं है, यूसीसी कानून के पारित होने के साथ लोगों के पास आई और उन्हें सबा चुनावों में उनकी पार्टी का समर्थन करने के इरादे से अवगत कराया। नतीजा ये है कि सीएम पुष्कर धामी अब पूरी तरह से उत्तराखंड बीजेपी में छा गए हैं. ऐसे में सरकारी नेतृत्व में बदलाव की उम्मीद रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इससे उत्तराखंड को क्या फायदा हुआ? बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए कोई उपाय नहीं है.
उन्होंने पूछा कि भ्रष्टाचार को बढ़ने से कैसे रोका जाए. कितना सस्ता होगा राशन? क्या महिलाओं और दलित जाति के खिलाफ अपराध रुकेंगे? लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के पास महिला उत्पीड़न, कानून व्यवस्था, बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार, खनन घोटाले, खराब शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर अंकिता भंडारी से सवाल करने का मौका था। सरकार ने इन सार्वजनिक मुद्दों को यूसीसी के तहत प्रभावी ढंग से कवर किया। यूसीसी में प्रवेश करने से पारिवारिक व्यवस्था में मौजूद प्रेम और पारिवारिक मूल्यों के बीच तनाव बढ़ जाता है। कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की पहले की छोटी मात्रा और भी छोटी हो जाएगी। पुरुष के परिवार में बेटियों पर अपनी मां की संपत्ति पर अपना हक जताने का दबाव बढ़ेगा। एक बार जब यूसीसी का शोर बंद हो जाएगा तो हम देखेंगे कि उत्तराखंड ने इस बिल के साथ एक और कदम पीछे ले लिया है।