उत्तराखंड में समान पदों के लिए बनेगी एक समान नियमावली

देहरादून। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से वार्ता हुई। वार्ता में इंजीनियरों की विभिन्न लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। कई मांगों पर शासन ने सहमति भी जताई है। वार्ता में अभियन्ताओं ने सभी विभागों में एक समान पदों के लिए एक समान नियमावली बनाने की माांग की […]

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ऊर्जा निगम में बिजली घपले में जीएम समेत छह अधिकारी सस्पेंड

देहरादून। उत्तराखंड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 56 करोड़ रुपये के सरप्लस बिजली खरीद घोटाले में जीएम समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। जबकि 12 अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई है। इसके अलावा एक मुख्य अभियंता और एक महाप्रबंधक को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। […]

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पेयजल निगम के पूर्व एमडी भजन सिंह पर विजिलेंस का शिकंजा

आय से अधिक सम्पत्ति और एमडी के पद पर गलत नियुक्ति समेत पेयजल योजनाओं में की गई गम्भीर अनियमितताओं की विजिलेंस ने की जांच शुरू देहरादून। आय से अधिक सम्पत्ति मामले में उत्तराखंड पेयजल निगम के पूर्व प्रबन्ध निदेशक भजन सिंह पर विजिलेंस ने भी शिकंजा कस दिया है। विजिलेंस ने भजन सिंह के घपले-घोटालों […]

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कमाल का जीरो टॉलरेंस : करोड़ों के दवा घोटाले की जांच सीबीआई से हटाकर विजिलेंस को सौंप दी

देहरादून। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की जिरो टॉलरेंस की नीति राज्य सरकार ने एनएचएम दवा खरीद घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा आरोपित अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुमति देने के अनुरोध को दरकिनार करते हुए यह जांच विजिलेंस को सौंप दी है। यह पहला प्रकरण है, जिसमें जांच सीबीआई से हटाकर स्थानीय एजेंसियों को सौंपी […]

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जल विद्युत परियोजनाओं के मेंटेनेंस घपले की जांच शुरू, नप सकते हैं दो पूर्व एमडी

देहरादून। आखिरकार त्रिवेन्द्र सरकार ने घपले-घोटालों में संलिप्त अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जल विद्युत परियोजनाओं के मेंटेनेंस पर नियमों को ताक पर रख कई सौ करोड़ रुपये का घपला किया गया है। भ्रष्टाचार की शिकायतों का संज्ञान लेकर शासन ने मामले के जांच के आदेश जारी किए हैं। इस मामले […]

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ऊर्जा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक मिश्रा पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई

देहरादून। देर से ही सही, सरकार निगमों में हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी में है। तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति का अब कड़ाई से पालन कराने के संकेत दिए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर ऊर्जा निगम है। दरअसल, बीसीके मिश्रा का पूरा […]

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