केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे “मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना” का शुभारंभ

उत्तराखंड दिल्ली/अन्य राज्य राजनीति
खबर शेयर करें

 

– अक्टूबर में उत्तराखंड दौरे पर आयेंगे केन्द्रीय गृह मंत्री शाह

– कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने की शाह से मुलाकात

– आपदा प्रबंधन-पुनर्वास नियमों में शिथिलता की रखी मांग

जनपक्ष टुडे ब्यूरो, नई दिल्ली/देहरादून। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान डॉ. रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री को मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के शुभारम्भ के लिए आमंत्रित किया। जिस पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर में उत्तराखंड आने पर सहमति प्रदान की है।

शिष्टाचार भेंट के दौरान डॉ. रावत ने केन्द्रीय मंत्री के साथ राज्य में सहकरिता के उन्नयन तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। नई दिल्ली से वापस लौटकर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कर उत्तराखंड आने का न्योता दिया है।

उन्होंने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री को अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के शुभारम्भ हेतु आंमत्रित किया। जिस पर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सहमति प्रदान की। डॉ. रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। जिसका मकसद राज्य के पर्वतीय ग्रामीण इलाकों की करीब तीन लाख महिलाओं के सर से घास के बोझ को कम करना है।

इस योजना के अंतर्गत पशुपालाकों को उनके गांव में ही पैक्ड सायलेज (सुरक्षित हरा चारा) और संपूर्ण मिश्रित पशुआहार न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। मुलाकात के दौरान डॉ. रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री से राज्य को दो एयर एम्बुलेंस खरीदने की अनमुति प्रदान करने की मांग रखी।

इसके अलावा उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास नीति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्वास मानकों में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया। जिस पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।

डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर निस्तारित किये जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वर्ष 2017 से अब तक करीब 76 गांवों के 415 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है। इसके लिए शासन द्वारा पुनर्वास मानकों के अंतर्गत 57 करोड 78 लाख 53 हजार 916 से अधिक की धनराशि जारी की गई है।

इसके अलावा डॉ. रावत ने राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा आपदा को लेकर की गई तैयारियों पर केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की।

Leave a Reply

Your email address will not be published.