उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में आज 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड राजकाज
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जनपक्ष टुडे ब्यूरो, देहरादून। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल के सम्मुख 29 प्रस्ताव आये थे, जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जता दी है।

मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में 11 फीसदी महंगाई भत्ते पर मुहर लगाई गई है। इसकी खबर पाकर कार्मिक वर्ग में खुशी का माहौल है। सचिवालय संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड राज्य कैबिनेट में हुए आज बड़े फैसले कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग सरकार ने की पूरी 11% महंगाई भत्ते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय के बाद राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।

ये लिए गए मुख्य निर्णय

● राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।

● एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।

● उधमसिंह नगर के नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद

बनाए जाने पर मंजूरी।

● सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।

● चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।

● उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चत्तर सेवा नियमावली में ढांचा को

मंजूरी।

● वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक किया गया विस्तारीकरण ।

● उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन। उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर लगी रोक को

● हटाने का लिया निर्णय। उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।

● टिहरी जिले के तपोवन में स्थित पर्यटक स्थल के दृष्टिगत, तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर निर्णय लिया है

● रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे और एक सीमित

● अमाउंट तक भुगतान किया जाएगा। जिला विकास प्राधिकरण के टैक्स स्लैब को किया गया डिफाइन

● हेड कांस्टेबल के सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरने का लिया निर्णय।

● मुख्य आरक्षी से दरोगा आरक्षी में 35% सीधी भर्ती था और 30 से 35% भर्ती पदोन्नति से था। जिस में संशोधन किया गया है कि अब जिन्होंने संशोधन से पहले एसआई की परीक्षा दे दी है उन्हें प्राथमिकता दी

 

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