21वीं सदी के भारत की जरूरत है कृषि सुधार : पीएम मोदी

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कृषि क्षेत्र की नीतियों में सुधार की पैरवी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसान विधेयक का विरोध कर रहने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग कृषि सुधारों के लिए लिए गए निर्णयों का विरोध कर रहे हैं, वे वर्षों तक कृषि सुधारों से जुड़े सुझावों को दबा कर बैठे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते रोज संसद ने, देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है।

संसद में इन विधेयकों का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है, वो क्यों हो रही है। यही वो लोग हैं, जो कृषि क्षेत्रों में सुधारों को लेकर स्वामीनाथन समिति के सुझावों को अपने पैरों तले दबाए हुए बैठे हुए थे।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘नए कृषि सुधारों ने किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों बेच सकता है। उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी।’

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, उससे किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे।

कृषि मंडियों के बंद होने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रकधानमंत्री ने कहा कि कृषि मंडियां बंद नहीं होंगी। उन्होंने कहा, ‘ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा।’ किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूसरा कानून बनाया गया है। ये ऐसा कानून है जिससे किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, खाद, इन सभी की जिम्मेदारी उसकी होगी, जो किसान से समझौता करेगा।’

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) को लेकर उठे विवाद पर विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, ‘कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग MSP पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी।’

गौरतलब है कि बीते रोज राज्यसभा  में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक पास हुए। इस दौरान, विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया जिसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित भी करना पड़ा।

राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने बेहद आक्रामक रूख अपनाया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उप सभापति के आसन के पास पहुंचकर रूल बुक लहराई। इसके अलावा कुछ और सासंदों द्वारा माइक तोड़े जाने की बात भी सामने आई।

राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के आचरण से नाराज सभापति वैंकेया नायडू ने आठ सांसदों को सदन से 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबित सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, राजीव सातव, संजय सिंह, रिपुन बोरा, डोला सेन, नासिर हुसैन, केके रागेश शामिल हैं।

सभापति वैंकेया नायडू ने रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे की निंदा करते हुए कहा कि ये राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन था। उन्होंने कहा,, ‘कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका और माइक को तोड़ दिया। रूल बुक को फेंका गया। इस घटना से मैं बेहद दुखी हूं। उपसभापति को धमकी दी गई और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई।’

इससे पहले विपक्ष ने राज्यसभा उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिसे सभापति वैंकेया नायडू ने खारिज कर दिया।

16 thoughts on “21वीं सदी के भारत की जरूरत है कृषि सुधार : पीएम मोदी

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