देहरादून। सोशल मीडिया में कई दिनों से एक सूचना तेजी से वायरल हो रही थी कि कोरोना से मृत्यु होने वालों के परिजनों को 4 सरकार 4 लाख की सहायता देगी। बकायदा एक फॉर्मेट भी वायरल हुआ है, जिसे भरकर शासन को उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है। यह सूचना पूरी तरह गलत और महज अफवाह है।
शासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खण्डन किया है कि यह सूचना भ्रामक और अफवाह है। आपदा प्रबंधन सचिव एसए मुरुगेशन ने कहा है कि इस सूचना का आपदा प्रबन्धन विभाग से कोई लेना-देना नहीं है। शासन ने इस तरह की अफवाह से लोगों को आगाह रहने की अपील की है।
शासन के संज्ञान में भी आया है कि सोशल मिडिया पर यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को 4 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।इसके सम्बन्ध में प्रसारित आवेदन पत्र में एमएचए पत्र संख्या 327 / 2014 एन0डी0एम0-1, दिनांक 08.04.2015 का भी उल्लेख किया गया है।
शासन बे अवगत कराया कि प्रश्नगत पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-20 तक की अवधि के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund: SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा अनुकिया कोष (National Disaster Response Fund: NDRF) से सहायता हेतु मदों एवं मानकों का पुनर्निधारण” किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 महामारी आच्छादित नहीं है।
बताया गया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-33-04 / 2020- एन०डी० एम०-1, दिनांक 15.04.2021 में “item and norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) for containment measures of COVID-19 में Measures for quarnatine, sample collection and screening और Procurement of essential equipments / labs for response of COVID-19 मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से मानव हानि होने पर राहत राशि प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।
इसलिए सोशल मिडिया पर प्रसारित हो रहे राज्य आपदा मोचक निधि (SDRF) / राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि ( NDRF) के अंतर्गत सहायता हेतु कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त संदेश का आपदा प्रबन्धन विभाग खण्डन करता है।
