नैनीताल। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि परीक्षा में राष्टीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इससे सरकार को बड़ा झटका लगा है।
बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। सरकार ने नवंबर 2020 को जिलेवार रिक्त पदो ंके सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरु करते हुए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे, लेकिन 10 फरवरी 2021 को राज्य सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल होने से रोक लगा दी, जिसके बाद आक्रोशित कुछ बेरोजगारों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के इस आदेश को चुनौती दी।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची 2019 में एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण कर चुके हैं, लेकनि राज्य सरकार ने एनआईओएस प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2020 और राष्टीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी को जारी आदेश में एनआईओएस की दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के समान माना है।
इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जारी रोक के आदेश को अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए एनआईओएस से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए हैं।
