उत्तराखंड शासन में बड़ा फेरबदल, मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने बदले 30 आईएएस-पीसीएस अफसरों के दायित्व

उत्तराखंड राजकाज
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देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद नौकरशाहों के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है। पहली सूची में शासन के 24 आईएएस सहित 4 पीसीएस और 2 सचिवालय एनग अफसरों के दायित्व बदल गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी तक एक और सूची जल्द जारी होगी। इसमें कुछ ज़िलों के डीएम और एसएसपी के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

कार्मिक विभाग की ओर से जिन 24 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई है, उनमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है। राधा रतूड़ी को कमिश्नर समाज कल्याण बनाया गया है। आरके सुधांशु से खनन की जिम्मेदारी हटाई गई है। उन्हें प्रमुख सचिव निर्माण ग्रामीण निर्माण की जिम्मेदारी।

एलएल फ़ेनयी को सचिव सैनिक कल्याण सौंपा गया है।। मीनाक्षी सुंदरम को सचिव खनन की जिम्मेदारी शैलेश बगोली से परिवहन हटाया गया। डी. सेंथिल पांडियन को दी गई सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन की जिम्मेदारी। नितेश कुमार झा से सचिव सिंचाई एवं लघु सिंचाई, पंकज कुमार पांडे को डीजी चिकित्सा शिक्षा, आईएएस रंजीत सिन्हा से कौशल विकास हटाया  गया है।

रंजीत सिन्हा को सचिव परिवहन, एस.ए मुरुगेशन को सचिव सिंचाई एवं लघु सिंचाई, बृजेश कुमार संत को निदेशक खनन, चंद्रेश कुमार यादव को कमिश्नर सचिव राजस्व परिषद, डॉक्टर वी.षणमुगम को सचिव प्रभारी नियोजन तथा डायरेक्टर ऑडिट, नीरज खैरवाल को निदेशक उरेडा, सुरेंद्र नारायण पाल को सचिव प्रभारी आवास आयुक्त आवास तथा अपर मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विनोद कुमार सुमन से हटाया गया सचिव प्रभारी आवास आयुक्त एवं अपर मुख्य प्रशासक, नगर विकास प्राधिकरण का प्रभार, संविन बंसल को दी गई अपर सचिव उद्योग व एमडी औद्योगिक विकास सिडकुल की जिम्मेदारी। युगल किशोर पंत अपर सचिव पर्यटन एवं धर्मस्व, रणबीर सिंह चौहान से सचिव परिवहन एवं एमडी परिवहन निगम का दायित्व वापस लिया गया है।

अहमद इकबाल से हटाया गया निदेशक ऑडिट का चार्ज, सोनिका को डायरेक्टर एनआरएचएम, आशीष कुमार चौहान को एमडी परिवहन निगम, वंदना सिंह को दी गई निबंधक सहकारिता की जिम्मेदारी।

मेहरबान सिंह बिष्ट से अपर सचिव खनन हटाकर दी गई अपर सचिव सचिव तथा लघु सिंचाई की जिम्मेदारी। झरना कमठान से हटाया गया सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग।आलोक कुमार पांडे को दी गई सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण की जिम्मेदारी। विनय शंकर पाण्डे को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा का प्रभार सौंपा गया है।

सचिवालय एनग से प्रदीप कुमार रावत और मदन मोहन सेमवाल को अपर सचिव मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है।

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