देहरादून। मंगलवार शाम को ही राज्य की नई सरकार के नवगठित सदस्यों को पोर्टफोलियो बांटे गए। विभाग मिलते हैं अगले दिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अपने चिर परिचित अंजज में एमएम फुट पर आकर जनता को सीधे राहत देने वाले फैसले लेने लगे हैं। उन्होंने पहला फैसला उपनल कर्मियों को लेकर किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी उपनल कर्मी की नौकरी नहीं करेगा।
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगभग 22 हजार से ज्यादा युवाओं के हित और रोजगार की रक्षा करने के लिए उनकी सेवा समाप्त के संबंध में जारी किए गए आदेशों को तत्काल प्रभाव से। । रद्द करें दिया गया है।
बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। जिस पर उपनल द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
बता दें कि लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे उपनल कार्मिकों की सेवा समाप्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिन्हें नव नियुक्त सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करते हुए उपनल कार्मिकों की सेवा पर तलवार बन गई। कर लटकते हुए ये सभी आदेशों को निरस्त करवा दिया गया है। उन्होंने सचिव सचिव सैनिक कल्याण को हड़ताली कर्मियों को हटाने से संबंधित सभी आदेश निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे उपनल कार्मिकों की सेवा समाप्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे, जिन्हें नव नियुक्त सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करते हुए उपनल कार्मिकों की सेवा पर तलवार बन गई। कर लटकते हुए ये सभी आदेशों को निरस्त करवा दिया गया है।
इस अवसर पर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, अपर सचिव सैनिक कल्याण प्रदीप सिंह रावत, उपनल एमडी पीपीपीएस पाहा उपस्थित थे।
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