देहरादून। उत्तराखंड में सड़क डामरीकरण के लिए केंद्र सरकार से मिले बजट के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सभी सड़कों की जांच कर दोषियों अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य को विशेष सहायता के तहत 600 करोड़ रुपये का बजट दिया था। इसमें से करीब चार सौ करोड़ राज्य की लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों के डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को दिए गए।
डामरीकरण में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायतों को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव लोनिवि आरके सुधांशु को इस मामले में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जहां सड़कों की गुणवत्ता खराब मिले, वहां दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
प्रमुख सचिव सुधांशु ने बताया कि सीएम के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को डामरीकरण की जांच को कहा गया है। यदि कहीं भी गड़बड़ी मिली तो दोषी इंजीनियरों के साथ ही ठेकेदारों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
