देहरादून। प्रदेश के एक बडे संगठन के रूप मे उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन ने प्रदेश मे बढते कोविड संक्रमण के प्रकोप से बचाव और सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी निदेशालयों, विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमों और शिक्षण संस्थानों केे सभीअधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं आउटसोर्स कार्मिकों के साथ उनके परिवार के आश्रितों के लिए कोविड के प्रतिरक्षण के लिए सभी विभागो मे टीकाकरण कैम्प आयोजित किये जाने का राज्य सरकार से अनुरोध किया है।
एसोसिएशन की तरफ से आज मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के सम्बन्ध में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी और प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसाई ने अवगत कराया कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी कार्मिकों की हितैषी है। आम जनमानस के लिए सरकार के स्तर से कई स्थान/केन्द्र चिन्हित कर कोविड टीकाकरण कैम्प आयोजित किए गए हैं, लेकिन वहां पर अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण 18-44 वर्ष व 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कार्मिक व उनके परिवार के आश्रित अभी टीकाकरण से वंचित हैं।
सरकार ने सचिवालय और सूचना निदेशालय के अधिकारियों, कर्मचारियो के स्वास्थ्य व जीवन रक्षक टीकाकरण कैम्प आयोजित कर कार्मिको के प्रति सकारात्मक सोच को परिलक्षित किया है। उन्होंने इसी प्रकार अब प्रदेश के सभी निदेशालय व विभागीय कार्यालयो, शिक्षण संस्थानो मे स्वास्थ्य विभाग के स्तर से शीघ्र टीकाकरण कैम्प आयोजित कराए जाने का अनुरोध किया है, ताकि कोरोनाकाल की इस विषम परिस्थिति मे प्रदेश के समस्त कार्मिक वर्ग व उनके परिवार के आश्रितों के स्वास्थ्य व जीवन को सुरक्षित रखा जा सके।
एसोसिएशन द्वारा यह भी विश्वास जताया गया है कि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व एक सहज, सहृदय एवं प्रदेश के कार्मिक वर्ग की पीडा समझने वाला है, जिन्हें प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं आउटसोर्स कार्मिकों व उनके परिवार के आश्रितो को कोविड संक्रमण से बचाव व सुरक्षा प्रदान किये जाने का आभास निश्चित रूप से होगा।
उन्होंने कार्मिक हित मे किए गए एसोसिएशन के इस अनुरोध को मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र स्वीकार कर प्रदेश के सभी निदेशालयों, विभागों, स्वायत्तशासी निकायों, निगमों व शिक्षण संस्थानो में भी टीकाकरण कैम्प लगवाए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग व समस्त जिलाधिकारियों को दिया जाएगा।
नेताद्वय ने बताया कि एसोसिएशन के स्तर से इस कार्य के सतत अनुश्रवण के लिए सभी मण्डलीय व जनपदीय पदाधिकारियो को अधिकृत भी किया गया है, जो अपने-अपने जनपदो के जिलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर समन्वय का कार्य करेंगे और किसी भी रूकावट व अन्य समस्याओं की जानकारी प्रांतीय कार्यकारिणी को देंगे।
