पढ़िए उत्तराखंड कैबिनेट के सभी महत्वपूर्ण निर्णय

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज देहरादून स्थित सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए प्रस्ताव इस प्रकार हैं.

1- उपनल के जरिए अब पूर्व सैनिक के आश्रितों के साथ ही हर वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी. अब तक उपनल के जरिए केवल पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को ही अस्थायी नौकरी देने का प्रावधान था.

2- मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को मंजूरी. योजना के तहत प्रदेश में 25 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाए जा सकेंगे. 10 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य.

3- पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी. योजना के तहत प्रदेश के चारधाम तथा पर्यटक स्थलों की यात्रा करने आने वालों को होटलों और होम स्टे में न्यूनतम तीन दिन की बुकिंग पर 25 प्रतिशत या 1000 रुपये तक की छूट दी जाएगी.

4- दुर्गम और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने को कंपनियों को 40 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

5- सतर्कता विभाग को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे से बाहर किया गया. सतर्कता विभाग व अधिष्ठान का नया नाम ‘इंटेलीजेंस आर्गेनाइजेशन’ करने का निर्णय

6- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ऑनलाइन बुकिंग के 1.85 करोड़ पर्यटकों को लौटाए जाएंगे.

7- विधायकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती को लेकर विस में संशोधन विधेयक आएगा.

8- केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड के विस्तार को मंजूरी.

9- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की रिपोर्ट विस के पटल पर आएगी.

10-       प्रदेश में शराब के के जो 138 ठेके अभी तक नहीं उठे हैं, उनके आवंटन की तिथि मार्च माह तक जो राजस्व बनेगा उसका 75 प्रतिशत लिया जाएगा.

11-       दुर्गम क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनियों को सरकार एक मुश्त 40 लाख की सहायता देगी, आईटी की नीति में संशोधन को मंजूरी.

12-       शासन स्तर पर कृषि व उद्यान विभाग एकीकरण, चार अनुभागों को मिलाकर एक अनुभाग बना.

13-       अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय में राष्ट्रीय व राजकीय पुरस्कार प्राप्त विजेता अध्यापकों को रिटायरमेंट के बाद दो साल का सेवा लाभ मिलेगा.

14-       राजकीय महाविद्यालयों में 494 गेस्ट टीचरों को एक साल का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी.

15-       चिकित्सा शिक्षा मेडिकल सोशल वर्कर सेवा नियमावली को मंजूरी.

16-       नागरिक सुरक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन.

17-       चकराता में वर्ग तीन व चार भूमि पर मालिकाना हक को लेकर संशोधन विधेयक आएगा.

18-       विकास नगर तहसील में मेहरे गांव शहीद के परिवार को पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति.

19-       जूना अखाड़ा के मायादेवी मंदिर और भैरो मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को सशर्त मंजूरी.

20-       जमनी नाला में होटल स्वामी को सशुल्क भू-उपयोग की अनुमति.

21-       उत्तर प्रदेश संविदा श्रम नियमावली में संशोधन को मंजूरी.

22-       एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी.

23-       साहित्य कला परिषद की सेवा नियमावली में संशोधन.

24-       खरसाली से यमुनोत्री रज्जु मार्ग सरकार पीपीपी मोड पर बनवाएगी.

25-       विश्वविद्यालयों के कानून वाला विधेयक विस में आएगा.

26-       सिंचाई विभाग नहरों के निर्माण कार्यों व तकनीकी सहायता देने के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित.

27-       पंचायतीराज एक्ट में संशोधन.

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