देहरादून में 30 अप्रैल तक बन्द रहेंगे स्कूल, रात्रि कर्फ्यू के साथ ही कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कूद में शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेशगढ़ की बैठक में कई बड़े फैसले हैं। बैठक में स्कूलों को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है।

देहरादून ने 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया तो गैरसैंण कमिश्नरी को भी वर्तमान में नाराज रखने वाले भी लिया गया। देवस्थानम बोर्ड पर बजी पुनर्विचार का फैसला लिया गया। इसके अलावा कई और निर्णय बजी लेई

क्रेन ने ये निर्णय लिए

•  गैरसैंण कमिश्नरी को स्वीकार करने का फैसला काउंटर मीटिंग में आज लिया गया है। यह निर्णय जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गैरसैंण को कमिश्नरी बनाए जाने के फैसले को स्वीकार करते हुए दिया गया है।
•  देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 10: 00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कर्फ्यू लगाने पर लग गई है।
•  कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून के चकराता और कालसी क्षेत्र को छोड़कर स्कूल 30 अप्रैल तक बन्द किए गए थे
• नैनीताल में नगर पालिका क्षेत्र और हरिद्वार में पूरे जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे
• बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए पूरे प्रदेश में स्कूल खुले रहेंगे।
•  पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्कूल खुले रहेंगे।
• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना प्रारंभ होगी। दो बालिकाओं को महालक्ष्मी की योजना दी जाएगी
•  विद्यालय शिक्षा नियमावली में संशोधन वोकेशनल एजुकेशन में अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया
•  धारा 91 में एक और संशोधन किया गया है सरकारी मृतक की जगह मृतक सेवक लिखा जाएगा
• किसाऊ जल विद्युत परियोजना के लिए डीपीआर के साथ तकनीकी अध्ययन के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए कैलकुलेटर ने मंजूरी दे दी है।
•  कोरोना के कारण कुंभ में होने वाली खरीद के लिए प्रोक्यूमेंट नियम में छूट की सीमा और बढ़ाई गई।
•  सितारगंज में प्लास्टिक पार्क बनेगा इसके लिए उद्योग विभाग से सिडकुल को जमीन हस्तांतरित की जाएगी। राज्य में प्लास्टिक पार्क केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनाएगी। 40 हेक्टेयर पर पार्क बनेगा प्लास्टिक पार्क जमीन हस्तांतरण में स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा।
•  चिटफंड कंपनियों पर पाबंदी लगाने के लिए जो नियम बने हैं उनमें भी काउंटर की मंजूरी मिल गई है।
• शिशु Teishian के 168 पदों को भी रीअर्पूवमेंट किया जाएगा।
•  गेहूं का एमएलपी निर्धारित हुआ 975 होगा एमएसपी, 20 लाख मिलेगा 2.2 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद होगी।
•  प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत बिल्डिंग सिक्योरिटी कोवाइ किया गया। 30 दिसंबर 2021 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।