– प्रदेश में को विभाजित संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के सभी लोगों को नि: शुल्क लगेगा, जिनकी आबादी लगभग 50 लाख है।] जिसका खर्च लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार करेगी।
– 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड और 10 प्रतिशत कोविक्सीन केक दिखेंगे
– प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो इसके लिए त्वरित भुगतान के लिए महानिदेशक चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा को आरक्षित किया गया है।]] और सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध कराने का दायित्व सौंप दिया गया है।
– रेमडेसिवर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति के लिए शत शत प्रतिशत भुगतान का प्रावधान किया गया है। और आपूर्ति को बैंक आश्वासन व अर्नेस्ट मनी आदि की अभिव्यक्तियों से इसे मुक्त रखा गया है।
– विभिन्न स्थानों और परिसरों में संकाय ना पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में वृद्धि करते हुए 500, 700 कर दिया गया है।
– राजकीय मेडिकल कालेजों में आ गई सोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार का निर्णय लिया गया है।
– महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को वर्तमान में यथावत रखा जाएगा।
– स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों और अन्य कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखी जाएगी।
– जिन स्थानों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां इसकी कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
– – विभाजित कफरू के दौरान मीडिया कवरेज वाले पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा।
– कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट होगी।
– उपनल कार्मियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की उठाना में समिति का गठन किया गया, जिसमें शीर्ष मुख्य सचिव कार्मिक और सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है।
– त्रिस्तरी पंचायत व्यवस्था के तहत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है।
-कैस्टिंग्स ने राज्य की जनता से पूछे जाने वाले प्रश्न, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर जाने न निकलने की अपील की है। जनजागरूकता और जनसहभागिता से ही कोविद पर विजय पाई जा सकती है।
-राज्य के जन महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है।
-डीआईटी और यूनिसन विवि अधिनियमों में मामूली संशोधन किया गया है।
