गोल्डन कार्ड को समाप्त करने के बजाय बनाया जाए और सुविधाजनक, विसंगतियां की जाएं दूर: फेडरेशन

उत्तराखंड कर्मचारी हलचल
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देहरादून। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत लागू गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। एसोसिएशन ने इस योजना में उत्पन्न विसंगतियों को दूर कर योजना को कार्मिकों के लिए और सुविधाजनक बनाने की मांग की है।

एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारी और प्रांतीय महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने कहा कि फेडरेशन द्वारा केंद्र की तर्ज पर यू हेल्थ कार्ड की सुविधा की मांग वर्षों से की जा रही थी। जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा अब स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत राज्य कर्मियों के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा लागू की गई है, जिसे लागू करने के बाद अब समाप्त करना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा की यह योजना राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता से विचार कर संगठन की ओर से दिए गए सुझाव/प्रस्ताव पर शीघ्र विचार कर इस योजना को और सुविधाजनक बनाते हुए शीघ्र संशोधन शासनादेश जारी करना चाहिए, ताकि राज्य कर्मियों का जो अंशदान उत्तराखंड शासन द्वारा माह जनवरी 2021 से काटना शुरू कर दिया गया है उसके अनुरूप कार्मिकों को समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान हो सके।

उत्तरांचल मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रांतीय महामंत्री पीएन नौटियाल एक अखबार में छपे अपने वक्तव्य का भी खण्डन किया है, जिसमें गोल्डन कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके बदले पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए। उन्हीने कहा कि उनके द्वारा इस तरह का कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। कहा कि फेडरेशन इस योजना के समाप्त करने के पक्ष में कभी नहीं रहा है।

प्रांतीय अध्यक्ष सुनील दत्त कोठारीऔर महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित करते हुए राज्य कर्मियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत लागू गोल्डन कार्ड की व्यवस्था में उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण की शीघ्र मांग की गई है, जिसमें मुख्य रुप से अस्पताल में भर्ती होने पर समस्त रोगों के उपचार की सुविधा ओपीडी में समस्त पैथोलॉजी एवं यूरोलॉजी टेस्ट की निशुल्क सुविधा समस्त जांचों की निशुल्क सुविधा दवाइयों की निशुल्क सुविधा आदि देने की मांग की गई है।

इस योजना को बन्द कर पूर्व व्यवस्था बहाल करने से कार्मिकों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं होगा,बल्कि योजना को और सुदृढ़ बनाकर कार्मिकों से लिए जा रहे अंशदान के अनुरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त सुविधायें निशुल्क उपलब्ध कराने पर ही इस गम्भीर समस्या का समाधान है । इसके लिए हर स्तर से उतराखण्ड शासन पर पूरा दबाव बनाने का प्रयास किया जायेगा।

उन्होंने कहा यदि उत्तराखंड शासन द्वारा इस विषय पर शीघ्र विचार कर योजना में संगठन की मांग के अनुरूप आवश्यक संशोधन कर शासनादेश जारी नहीं किया जाता है तो कोरोना काल के सामान्य होते ही प्रदेश व्यापी आंदोलन करने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के समस्त अन्य संगठनों से भी बात करते हुए एकरूपता के आधार पर वृहद आंदोलन चलाने के लिए भी आपसी विचार विमर्श किया जाएगा।

10 thoughts on “गोल्डन कार्ड को समाप्त करने के बजाय बनाया जाए और सुविधाजनक, विसंगतियां की जाएं दूर: फेडरेशन

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