उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग को लेकर मोबाइल वेन शुरू की जाएगी। ये सेवा दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में मरीज की पहचान करेगी और उनकी जांच करेगी। कोविड-19 की स्थिति को लेकर सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर जानकारी दी है।
ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए हो रहे ये उपाय
मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि एक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड में 10 लीटर प्रति मिनट दर से और आईसीयू बेड के लिए 24 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन बेड्स के लिए राज्य सरकार को 165.18 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी।
भारत सरकार ने 183 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तराखंड को अलोकेट किया है। अभी जो बेड उपयोग में आ रहे हैं, उनके लिए 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और हमें प्रतिदिन 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन उपलब्ध होती है।
हास्पिटल्स में जो प्लांट लगे हैं, उनसे 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। अस्पतालों में और भी प्लांट लग रहे हैं, जिनसे 4 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी।
हॉस्पिटल्स की निगरानी करेगी समिति
उन्होंने जनता से अपील की कि जब भी लक्षण दिखना शुरू हो, तत्काल उपचार करवाएं तो कोविड के मामलों और मौत के आंकड़ों में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आईसीयू की जरूरत नहीं है। अगर वे इसका उपयोग कर रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए एक समिति गठित की गई है। जो हास्पिटल्स की निगरानी करेगी।
एक लाख वैक्सीनेशन की हर दिन जरूरत
वैक्सीन को लेकर उन्होंने बताया कि हमें 1 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता है। हमने भारत सरकार को लिखा है कि राज्य सरकार अगर बाहर से सीधे वैक्सीन आयात कर सकती है तो उसके लिए हमें अनुज्ञा दी जाए।
बहुत जल्द मोबाइल टेस्टिंग वैन भी शुरू करेंगे, जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर मरीजों की पहचान करेगी और वहीं उनकी जांच करेगी। इससे उन्हें उपचार के लिए शहर आने की आवश्यकता नहीं होगी।
वर्तमान में ये है सुविधा
सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने बताया कि राज्य में मार्च 2020 में आक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 673 थे, जो कि वर्तमान में 5500 के अधिक हैं। इसी प्रकार राज्य में मार्च 2020 में आईसीयू 216 थे जो कि अब 1390 है। वेंटिलेटर्स मार्च 2020 में 116 से बढकर अब 876 हो गये हैं।
आक्सीजन सिलेंडर्स मार्च 2020 में 1193 थे, जो कि वर्तमान में 9900 हो गये हैं। आक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स मार्च 2020 में 275 थे, अब 1293 हैं। एंबुलेंस 307 और 64 टूनाड मशीन हैं। वहीं मार्च 2020 में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, वर्तमान मे 10 सरकारी लैब और 26 प्रायवेट लैब हैं।
बढ़ाई जा रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं
उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से एक साल में लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आगे भी इनमें वृद्धि करेंगे। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल में 500 बेड का कोविड हास्पिटल बन रहा है, जिसमें 100 बेड आईसीयू के होंगे।
वहीं ऋषिकेश मे 500 बेड का कोविड अस्पताल बना रहे है। ऋषिकेश एम्स में 100 बेड का आईसीयू अस्पताल होगा। इसी प्रकार जालीग्रांट में 200 से 300 बेड वैकल्पिक रूप से तैयार करेंगे। साथ ही जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें भी आक्सीजन बेड करने की तैयारी है।
अस्पतालों को लगातार अपडेट देने के निर्देश
उन्होंने बताया कि हास्पिटल्स को निर्देश दिए हैं कि आक्सीजन बेड की उपलब्धता कि स्थिति को लगातार अपडेट करते रहें। पब्लिक को परेशानी न हो, इसके लिए अस्पतालों की वेबसाइट पर लिखे गए सभी पीआरओ के नंबर भी अपडेट किए जाने चाहिए। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। जिसमें डीएम, पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट होंगे। जो सभी शिकायतों पर संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर को क्लिनिकल प्रोटोकाल के अनुसार ही उपयोग किया जाएगा। प्रतिदिन 25 से 30 हजार लोगों की जांच की जा रही है और हम इसे बरकरार रखेंगे। हमारा प्रयास है कि आरटीपीसीआर के साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा करे। जिससे लक्षण वाले लोगों को 15 मिनट में रिपोर्ट मिल सकेगी।
टेस्ट कराते ही देंगे दवा
पंकज पांडे ने बताया कि टेस्टिंग और रिजल्ट में अंतर आने को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी टेस्ट करवाएगा, उसे तुरंत दवाई दे देंगे। उसके लिए रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। यह व्यवस्था हर जनपद में लागू हो गई है और किट बंटना शुरू हो गई है। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य मौत के आंकड़ों को कम करना है।
रेमडेसिविर के रेट तय
उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर के भाव भारत सरकार ने तय किए हैं। जितने रूपये में सरकार को यह उपलब्ध हो रहा है, उतने ही रूपयों में निजी अस्पतालों को भी ट्रांसफर हो रहा है। हमने निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिए हैं कि जनता को भी उतने ही रूपए में रेमडिसिविर उपलब्ध करवाए जाएं, जितने में हमने उन्हें दिया है।
निरंतर हो रही है कानूनी कार्रवाई
अमित सिन्हा ने बताया कि जब से अभियान शुरू हुआ है, अब तक 1150 सूचनाओं पर धरपकड़ की जा चुकी है । उन्होंने बताया कि मिशन हौसला के अंतर्गत डीएम के साथ पुलिस सामंजस्य कर आक्सीजन और अन्य सुविधाएं जनता को उपलबध करवा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 22 एफआईआर हो चुकी है, जिसके तहत 33 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 194 रिकवरी हुई है।
