देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर के 701 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। जिनमें महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में शिक्षकों के रिक्त 455 एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के 25 पदों का अधियाचन शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा। जबकि समूह ‘ग’ के विभिन्न 221 पदों पर राज्य अधीनस्थ चयन सेवा आयोग भर्ती करेगा।
यह निर्णय उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विधानसभा में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिये गये।
बैठक में डा. रावत ने अधिकारियों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत महाविद्यालयों से प्रोन्नति के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू किये जाने, महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पांच पदों पर शीघ्र डीपीसी कराने, सभी महाविद्यालयों में एक माह के भीतर वाई-फाई सुविधा एवं कम्प्यूटर लैब तथा विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि विभाग पिछले चार वर्षों में शिक्षकों के लगभग 750 पदों को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर चुका हैं। जबकि शिक्षकों के रिक्त 455 पदों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के रिक्त 25 पदों पर एक सप्ताह के भीतर राज्य लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया जायेगा।
इसी प्रकार समूह ‘ग’ के विभिन्न 221 पदों को भरे जाने हेतु अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को अधियाचन भेजने के निर्देश दिये गये हैं।
बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डा. कुमकुम रावत ने निदेशालय का पृथक कैडर स्वीकृत करने के साथ ही एक विधि अधिकारी एवं चार जूनियर अभियंताओं के पद सृजित करने की मांग रखी। जिस पर विभागीय मंत्री डा. रावत ने शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा।
बैठक में प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा दीपेन्द्र चैधरी, निदेशक उच्च शिक्षा डा. कुमकुम रावत, उप सचिव शिव स्वरूप त्रिपाठी, अनु सचिव ब्योमकेश दुबे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
