देहरादून। उत्तराखंड सरकार चुनावी साल में एक लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के दौरान स्वरोजगार से जुड़ी योजनाएं और कार्यक्रम चलाने वाले विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। उन्होंने अधिकारियों को एक से 15 सितंबर तक हर जिले में कैंप लगाने को कहा है। इन कैंपों में मौके पर ही बैंक लोन से जुड़े आवेदनों का निपटारा करेंगे।
प्रदेश में 24 हजार सरकारी नौकरियों की घोषणा करने के बाद अब चुनावी साल में मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार की संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं। सचिवालय में प्रदेश के विभागों में संचालित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने तय लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सभी बैंकर्स के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने कहा कि स्वरोजगार से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी विभाग पोर्टल बेस्ड एप्रेच पर काम करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव एल फैनई, सचिव अमित नेगी, आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, राधिका झा, रंजीत सिन्हा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
सीडीओ होंगे कैंपों के नोडल अफसर
उन्होंने प्रत्येक जिलों में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार कैंप में जिलास्तरीय अधिकारी एवं बैंक के अधिकारी केंद्र एवं राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
एक से 15 सितंबर तक लगेंगे जिलों में कैंप
प्रदेश में एक से 15 सितंबर तक जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। इनमें जिलास्तरीय अधिकारी और बैंक के अधिकारी सभी आवेदनों का निपटारा करते हुए लोन देना सुनिश्चित करेंगे। लोन के लिए बैंकों में प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निपटारा के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ब्रांच स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग करेंगे।
स्वरोजगार के लिए विभागों को दिए गए लक्ष्य
सरकार एक साल में एक लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ेगी। ग्राम्य विकास विभाग को 10 हजार, समाज कल्याण विभाग को 1500, पशुपालन विभाग को चार हजार, शहरी विकास को 26 हजार, उद्योग विभाग को 4500 एवं पर्यटन विभाग को 500 स्वरोजगार देने का लक्ष्य दिया गया।
मोदी के मंत्र पर होगा काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपना कर राज्य की प्रगति में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
