उत्तराखंड के सभी शिक्षण संस्थान बंद, सीमा पर सख्ती, प्रवासियों को जांच के साथ पंजीकरण जरूरी

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देहरादून। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने आज सभी शिक्षण संस्थानों को अग्रिम आदेशों तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा राज्य में आने वाले प्रवासियों का आरटीपीसीआर जांच नेगिटिव होने के साथ पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बॉर्डर पर सख्ती से जांच के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला प्राधिकरणों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये प्रदेश में विभाजित की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन पूरी सख्ती से किया जाएगा। हर जिले में विभाजित श्रृंखला केंद्रों को मजबूत किया जाएगा।

प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद किया जाएगा। राज्य की सीमाओं पर पूरी गम्भीरता से चेकिंग की जाएगी। प्रदेश में आने वाले दूसरे राज्यो के लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वापस आने वाले प्रवासी लोगों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

इसके लिए पिछले बार के पोर्टल को पुनः सक्रिय किया जाए। घर लौटने पर प्रवासियों के लिए होम क्वारेंटाईन अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने की आवश्यकता है। ग्राउंड में काम करने वाले केमाइन वर्कर्स का मनोबल बढाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी और अन्य न्यूक्लियर वर्कर्सटेचर न हों। इसके लिए सभी तरह की सावधानी बरती जाए। टीकाकरण में और तेजी लानी है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, शैलेश बगोली, डॉ। पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

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